Effort IAS
Indian Prime Minister met Nobel Laureate, shared his thoughts on future possibilities of Quantum technologies
11 July 2024 The Indian Prime Minister met Nobel Laureate for Physics in 2022, Shri Anton Zeilinger, a renowned Austrian physicist is known for his work on quantum mechanics. He received the Nobel Prize 2022 in Physics, jointly with Alain Aspect and John Clauser for their work involving experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities, and pioneering quantum information science. Their work has proved the extremely strange quantum nature of reality. Their experiments have collectively established the existence quantum entanglement, also known as bizarre quantum phenomenon. What is quantum entanglement? Two widely separated particles appear to share information despite having no conceivable way of communicating called entanglement (several particles behave like a single unit even when they are separated). Zeilinger’s work involved entangled light particles, known as photons. Entanglement is a unique property of quantum mechanics that allows two or more particles to exist in a connected state, where the behaviour of one particle directly influences the other, regardless of the distance between them. These experiments, along with others, have confirmed the accuracy of quantum mechanics and have laid the foundation for the development of quantum computers, quantum networks, and quantum encrypted communication. During his visit to Australia Prime Minister meet and shared his thoughts on India’s National Quantum Mission with the physicist. He and Mr. Zeilinger exchanged views on the role of Quantum Computing and Quantum Tech on contemporary society and the promise it holds for the future possibilities of Quantum Information and Quantum technologies. National Quantum Mission (NQM) The National Quantum Mission (NQM), conceptualized by the Prime Minister Science Technology Advisory Council (PM-STIAC) received Cabinet approval on April 19, 2023 with a total outlay of Rs 6003.65 Crore for a period of eight years (2023-24 to 2030-31), aiming to seed, nurture and scale up scientific and industrial R&D and create a vibrant & innovative ecosystem in Quantum Technology (QT). This will accelerate QT led economic growth, nurture the ecosystem in the country and make India one of the leading nations in the development of Quantum Technologies & Applications (QTA). The Mission objectives include developing intermediate-scale quantum computers with 50-1000 physical qubits in 8 years in various platforms like superconducting and photonic technology. Satellite-based secure quantum communications between ground stations over a range of 2000 km within India, long-distance secure quantum communications with other countries, inter-city quantum key distribution over 2000 km as well as multi-node Quantum networks with quantum memories are also some of the deliverables of the Mission. The National Quantum Mission will focus on developing magnetometers with high sensitivity in atomic systems and Atomic Clocks for precision timing, communications, and navigation. It will also support the design and synthesis of quantum materials such as superconductors, novel semiconductor structures, and topological materials for the fabrication of quantum devices. Single photon sources/detectors, and entangled photon sources will also be developed for quantum communications, sensing, and metrological applications. Mission Implementation includes setting up of four Thematic Hubs (T-Hubs) in top academic and National R&D institutes in the domains. The hubs which will focus on generation of new knowledge through basic and applied research as well as promote R&D in areas that are mandated to them. NQM has the potential to elevate the country’s Technology Development ecosystem to a level of global competitiveness. The Mission would greatly benefit various sectors including communication, health, financial, energy with applications in drug design, space, banking, security etc. The Mission will also provide a huge boost to National priorities like Digital India, Make in India, Skill India and Stand-up India, Start-up India, Self-reliant India and Sustainable Development Goals (SDG).
प्रोजेक्ट नेक्सस (RBI)
प्रोजेक्ट नेक्सस प्रोजेक्ट नेक्सस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा परिकल्पित एक पहल है। इसका उद्देश्य तेज़ और अधिक किफायती क्रॉस-बॉर्डर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम (IPS) के लिए एक वैश्विक नेटवर्क बनाना है। यह भुगतान क्षेत्र में लाइव कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाली पहली BIS इनोवेशन हब परियोजना है। नेक्सस खुदरा क्रॉस-बॉर्डर भुगतान को कुशल, तेज़ और अधिक लागत प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। BIS और संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंक- बैंक नेगरा मलेशिया (BNM), बैंक ऑफ़ थाईलैंड (BOT), बैंगको सेंट्रल एनजी फिलीपींस (BSP), मॉनेट्री अथॉरिटी ऑफ़ सिंगापुर (MAS) – और RBI ने बेसल स्विट्जरलैंड में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन में शामिल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने के लिए विभिन्न केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग शामिल है, जिसका उद्देश्य तेज़ भुगतान प्रणालियों (FPS) को जोड़ना है। संस्थापक सदस्य देश- चार आसियान देश (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड); और भारत। इंडोनेशिया विशेष पर्यवेक्षक के रूप में है। नेक्सस प्लेटफॉर्म का विस्तार और अधिक देशों में हो रहा है, जिसके 2026 में लाइव होने की उम्मीद है। प्लेटफॉर्म के लाभ- प्रोजेक्ट नेक्सस को तत्काल भुगतान प्रणाली (IPS) के एक-दूसरे से जुड़ने के तरीके को मानकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भुगतान प्रणाली ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक नए देश के लिए कस्टम कनेक्शन बनाने के बजाय, ऑपरेटर नेक्सस प्लेटफ़ॉर्म पर एक एकल कनेक्शन बना सकता है। यह एकल कनेक्शन एक तेज़ भुगतान प्रणाली को नेटवर्क पर अन्य सभी देशों तक पहुँचने की अनुमति देता है। नेक्सस तत्काल सीमा पार भुगतान के विकास में महत्वपूर्ण रूप से तेज़ी ला सकता है। BIS के अनुसार, IPS को जोड़ने से 60 सेकंड के भीतर (अधिकांश मामलों में) प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सीमा पार भुगतान सक्षम हो सकता है। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विभिन्न साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से सहयोग कर रहा है ताकि भारत के FPS – यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को सीमा पार व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतानों के लिए उनके संबंधित FPS से जोड़ा जा सके। उदाहरण के लिए, भूटान, UAE, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरीशस। बहुपक्षीय दृष्टिकोण भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का विस्तार करने में RBI के प्रयासों को और गति प्रदान करेगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) 1930 में स्थापित, BIS का स्वामित्व 63 केंद्रीय बैंकों के पास है, जो दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कुल मिलाकर विश्व GDP का लगभग 95% हिस्सा हैं। BIS का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की खोज का समर्थन करना और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना है। इसका मुख्यालय बेसल, स्विटज़रलैंड में है और इसके दो प्रतिनिधि कार्यालय (हांगकांग SAR और मेक्सिको सिटी) हैं, साथ ही दुनिया भर में इनोवेशन हब सेंटर भी हैं। इनोवेशन BIS 2025, इसकी मध्यम अवधि की रणनीति है जो तेजी से बदलती दुनिया में केंद्रीय बैंकिंग समुदाय की सेवा के लिए प्रौद्योगिकी और नए सहयोग चैनलों का लाभ उठाती है। बेसल बैंकिंग समझौते, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर आधारित बेसल समिति (BCBS) द्वारा निर्धारित वैश्विक नियम हैं, जो बेसल, स्विटज़रलैंड में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के तहत काम करते हैं, जो बैंकिंग में सर्वोत्तम अभ्यास के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। यह केंद्रीय बैंकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:
Project Nexus
Project Nexus Project Nexus is an initiative conceptualized by the Innovation Hub of the Bank for International Settlements (BIS). It aims to create a global network for faster and more affordable cross-border instant payment systems (IPS). It is the first BIS Innovation Hub project in the payments area to move towards live implementation. Nexus will play a key role in making retail cross-border payments efficient, faster and more cost-effective. BIS and central banks of founding countries- Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Thailand (BOT), Bangko Sentral ng Philippines (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS) – and the RBI signed an agreement in Basel Switzerland. The project involves collaboration with various central banks and financial institutions to streamline and standardize the processes involved in cross-border transactions, the aim of connecting fast payment systems (FPS). Founding member Countries– four ASEAN countries (Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand); and India. Indonesia continues as special observer. Nexus platform expanding to more countries, expected to go live in 2026. Benefits of the platform- Project Nexus is designed to standardize the way instant payment systems (IPS) connect to each other. Instead of a payment system operator creating a custom connection for each new country it connects to, the operator can create a single connection to the Nexus platform. This single connection allows a fast payment system to reach all other countries on the network. Nexus could significantly accelerate the development of instant cross-border payments. According to BIS, connecting IPS can enable cross-border payments from sender to recipient within 60 seconds (in most cases). Presently The Reserve Bank of India has been collaborating bilaterally with its various partner countries to link India’s FPS – Unified Payments Interface (UPI) with their respective FPSs for cross-border person-to-person (P2P) and person-to-merchant (P2M) payments. For example, Bhutan , UAE, France, Sri Lanka, Mauritius. A multilateral approach will provide further impetus to the RBI’s efforts in expanding the international reach of Indian payment systems. Bank for International Settlements (BIS) Established in 1930, the BIS is owned by 63 central banks, representing countries from around the world that together account for about 95% of world GDP. BIS is to support central banks’ pursuit of monetary and financial stability through international[RV1] cooperation, and to act as a bank for central banks. Its head office is in Basel, Switzerland and it has two representative offices (Hong Kong SAR and Mexico City), as well as Innovation Hub Centres around the world. Innovation BIS 2025, is its medium-term strategy that leverages technology and new collaboration channels to serve the central banking community in the fast-changing world. The Basel Banking Accords are global rules set by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), operating under the Bank for International Settlements (BIS) in Basel, Switzerland, providing guidelines for best practices in banking. It facilitates central banks with: A forum for dialogue and broad international cooperation A platform for responsible innovation and knowledge-sharing In-depth analysis and insights on core policy issues Sound and competitive financial services [RV1]
Hool Diwas – A Reminiscence of the Santhal Rebellion against the British
Hool Diwas is celebrated June 30 every year in India that commemorates the Santhal Hool (rebellion) of 1855. The rebellion was a significant uprising by the Santhal community against British colonial rule and exploitative practices. Hool Diwas is celebrated to honour the bravery and sacrifice of the Santhal people and to remember their struggle for justice and freedom. It has particularly significance in the states of Jharkhand, Bihar, West Bengal and Odisha, where the Santhal community is concentrated. Celebrations usually include cultural programmes, speeches and events highlighting the history and heritage of the Santhal Hool. The Santhal Hool was led by four brothers – Sidhu, Kanhu, Chand and Bhairav – who organized thousands of Santhals to revolt against oppressive British policies and practices, including unfair taxation and exploitation by moneylenders and landlords.June 30 2024 on “Hool Diwas” The Prime Minister paid tribute to tribal heroes. Background of Santhal Rebellion: – The predominantly agrarian Santhal community suffered severe exploitation under the British colonial system. The introduction of the Permanent Settlement Act in 1793, which aimed to streamline revenue collection, led to the rise of the zamindari system. Under this system, zamindars (landlords) collected taxes from farmers and remitted them to British authorities. The Santhals suffered heavy taxation, usury, and exploitation by zamindars and traders. The rebellion is an important chapter in the broader history of India’s struggle against colonialism. It underlines the role of indigenous communities in resisting exploitation and asserting their rights long before mainstream nationalist movements gained momentum. The Santhal Rebellion left a legacy. It highlighted the injustices faced by indigenous communities under colonial rule and inspired subsequent movements for tribal rights and autonomy. The courage and resilience of Santhal leaders, especially Sidhu and Kanhu Murmu, is commemorated every year on Hool Diwas, especially in the states of Jharkhand, Bihar, West Bengal, and Odisha. The Santhal Rebellion of 1855 is evidence of the enduring spirit of resistance among India’s tribal communities. It serves as a reminder of the struggles faced by indigenous people and their contribution to the broader fight for justice and freedom in India. The legacy of the Santhal Hool inspires efforts to address issues of exploitation and marginalisation faced by tribal communities even today.
ई-सांख्यिकी पोर्टल
वर्तमान समय में डेटा ही सब कुछ है, यह कच्चा माल है, सही डेटा के प्रबंधन और उपलब्धता के महत्व को देखते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने योजनाकारों, नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता को वास्तविक समय में इनपुट प्रदान करने के लिए एक ई-सांख्यिकी पोर्टल विकसित किया है, ताकि अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग और वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास को अपनाने के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा पहुंच को बढ़ाया जा सके।इस पोर्टल का उद्देश्य देश में आधिकारिक सांख्यिकी के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक डेटा प्रबंधन और साझाकरण प्रणाली स्थापित करना है। ई-सांख्यिकी पोर्टल में दो मॉड्यूल हैं: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) :- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद 15.10.1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया।मंत्रालय के दो विंग हैं, एक सांख्यिकी से संबंधित है और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है।सांख्यिकी विंग, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) कहा जाता है, में (i) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) (ii) कंप्यूटर केंद्र (iii) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) शामिल हैं।कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग में तीन प्रभाग शामिल हैं, अर्थात् (i) बीस सूत्री कार्यक्रम (ii) बुनियादी ढांचा निगरानी और परियोजना निगरानी और (iii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।इन दो विंगों के अलावा, भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया है जो एक स्वायत्त निकाय, अर्थात् भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) वैश्विक सांख्यिकीय अभ्यास और डेटा प्रसार मानकों के अनुरूप देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के एकीकृत विकास के लिए नोडल मंत्रालय है।
e-Sankhyiki Portal
Data is everything nowadays it is raw material, considering the importance of management and availability of correct data the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has developed an e-Statistics Portal to provide real-time inputs to planners, policy-makers, researchers, and the general public to enhance user experience and data accessibility through the use of cutting-edge technologies and adoption of global best practices. The portal aims to establish a comprehensive data management and sharing system to facilitate the dissemination of official statistics in the country. The e-Sankyiki Portal has two modules: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI ) :- The Ministry of Statistics and Programme Implementation came into existence as an independent Ministry on 15.10.1999 after the merger of the Department of Statistics and the Department of Programme Implementation. The Ministry has two wings, one dealing with Statistics and the other with Programme Implementation. The Statistical Wing, called the National Statistical Office (NSO), comprises the (i)Central Statistical Office (CSO) (ii) Computer Centre (iii) National Sample Survey Office(NSSO). The Programme Implementation Wing comprises three divisions namely (i) Twenty Point Programme (ii) Infrastructure Monitoring and Project Monitoring and (iii) Member of Parliament Local Area Development Scheme. Besides these two wings, there is a National Statistical Commission created through a resolution of the Government of India and an autonomous body, namely the Indian Statistical Institute, declared as an institution of national importance by an Act of Parliament. The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) is the nodal ministry for the integrated development of the National Statistical System in the country in conformity with global statistical practices and data dissemination standards.
हूल दिवस – अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह एक स्मरण
भारत में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, जो 1855 के संथाल हूल (विद्रोह) की याद दिलाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ संथाल समुदाय द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। हूल दिवस संथाल लोगों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने और न्याय और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को याद करने के लिए मनाया जाता है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में इसका विशेष महत्व है, जहाँ संथाल समुदाय केंद्रित है। समारोहों में आमतौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण और संथाल हूल के इतिहास और विरासत को उजागर करने वाले कार्यक्रम शामिल होते हैं। संथाल हूल का नेतृत्व चार भाइयों – सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था – जिन्होंने साहूकारों और जमींदारों द्वारा अनुचित कराधान और शोषण सहित दमनकारी ब्रिटिश नीतियों और प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए हजारों संथालों को संगठित किया। 30 जून 2024 को “हूल दिवस” पर प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि दी। संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि: – मुख्य रूप से कृषि प्रधान संथाल समुदाय को ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत भयंकर शोषण का सामना करना पड़ा। 1793 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम की शुरूआत, जिसका उद्देश्य राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करना था, ने ज़मींदारी व्यवस्था को जन्म दिया। इस प्रणाली के तहत, ज़मींदार (ज़मींदार) किसानों से कर एकत्र करते थे और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को भेजते थे। संथालों को ज़मींदारों और व्यापारियों द्वारा भारी कराधान, सूदखोरी और शोषण का सामना करना पड़ा।उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष के व्यापक इतिहास में “विद्रोह” एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलनों के गति पकड़ने से बहुत पहले शोषण का विरोध करने और अपने अधिकारों का दावा करने में स्वदेशी समुदायों की भूमिका को रेखांकित करता है। संथाल विद्रोह ने एक विरासत छोड़ी। इसने औपनिवेशिक शासन के तहत स्वदेशी समुदायों द्वारा सामना किए गए अन्याय को उजागर किया और आदिवासी अधिकारों और स्वायत्तता के लिए बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। संथाल नेताओं, विशेष रूप से सिद्धू और कान्हू मुर्मू के साहस और लचीलेपन को हर साल हूल दिवस पर याद किया जाता है, खासकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में। 1855 का संथाल विद्रोह भारत के आदिवासी समुदायों के बीच प्रतिरोध की स्थायी भावना का सबूत है। यह स्वदेशी लोगों द्वारा सामना किए गए संघर्षों और भारत में न्याय और स्वतंत्रता के लिए व्यापक लड़ाई में उनके योगदान की याद दिलाता है। संथाल हूल की विरासत आज भी आदिवासी समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण और हाशिए पर डाले जाने के मुद्दों को संबोधित करने के प्रयासों को प्रेरित करती है।
DRDO द्वारा ‘अभ्यास’ का सफल परिक्षण
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आइटीआर) से उन्नत बूस्टरकॉन्फिग्रेशन के साथ हाई स्पीड एक्सपेंडेंबल एरियल टारगेट (HEAT) ‘अभ्यास’ के लगातार छह विकासात्मक परीकणसफलतापूर्वक पूरे किए है। परीक्षण के दौरान, बूस्टर की सुरक्षित रूप सेअलग करना , लॉन्चर क्लीयरेंस और स्थिरता प्रर्दशन को कवर करने वाले विभिन्नमिशन संबंधी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अभास के बारे मे:- यह उन्नत रडार क्रॉस सेक्शन विजुअल और इन्फ्रारेड वृद्धि प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीकों के साथ कार्य करता है। ‘‘अभ्यास’ को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (Aeronautical Development Establishment- ADE), बेगलुरदारा डि जाइन कि या गया है। यह हथियार प्रणालियों के लिए एक यथार्थवादी जोख़िम परिदृश्य प्रदान करता है | यह स्वदेशी प्रणाली एक ऑटो पायलट, विमान एकीकरण, प्री – फ्लाइट चेक और स्वायत्त उड़ान के लिए लैपटॉप-आधारित ग्रॉउंड कंट्रोल सिस्टम की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन की गई है। इसमें उड़ान के बाद के विश्लेषण के लिए उड़ान के दौरान डेटा रिकॉर्ड करने की सुविधा भी है। बूस्टर को एडवांस्ड सिस्टम लेबोरेटरी और नेविगेशन सिस्टम को रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा डिजाइन किया गया है। वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) ADE एक प्रमुख वैमानिकी प्रणाली डिज़ाइन हाउस है जो भारतीय सैन्य बलों के लिये अत्याधुनिक मानवरहित एरियलव्हीकल्स और वैमानिकी प्रणाली एवं तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने मे संलग्न है। डीआरडीओ के बारे मे:- जेपी मॉर्गन के ब्रांड इंडेक्स में भारतीय सरकारी ब्रांड शामिल:- शुक्रवार को भारत आधिकारिक तौर पर जेपी मॉर्गन के सरकारी ब्रांड इंडेक्स – इमज्रिंग मार्केट्स (GBI-EM) का हिस्सा बन गया। इस समावेशन की शुरूआत एक प्रतिशत भार के हस्तांतरण से होगी। यह भार हर महीने एक प्रतिशत अंक बढ़ता रहेगा, जब तक कियह 31 मार्च 2025 तक 10 प्रतिशत की सीमा तक नही पहुँच जाता। नतीजतन, भारत जेपी मार्गन ग्लोबल ब्रांड इंडेक्स – इमज्रिंग मार्केट्स ग्लोबल डायवर्सिफाइड इंडेक्स में चीन, इंडोनेशिया और मेक्सिको की श्रेणी मे शामिल हो जाएगा, जिनमे से प्रत्येक की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत है | जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्किट इंडेक्स क्या है ? जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स (EMBI), 1990 के दशक की शुरआत मे बनाया गया, उभरते बाजार बॉन्ड के लिए सबसेव्यापक रूप से संदर्भित इंडेक्स है। इसकी शुरआत पहले ब्रैडी बॉन्ड के जारी होने के साथ हई और तब से इसमे सरकारी बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स (GBI-EM)और कॉपोरेट इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स (CEMBI) को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है | कितने भारतीय सरकारी ब्रांड शामिल किए जाने के योग्य है? जेपी मॉर्गन ने कहा कि 23 IGB है जो इंडेक्स पात्रता मानदंडो को पूरा करते है, जिनका संयुक्त अनुमानित मूल्य लगभग 27 लाखकरोड़ रपयेया 330 बिलियन डॉलर है | भारत में कितना प्रवाह आ सकता है? कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुमान के अनुसार, 28 जून शुरू होने वाली 10 महीने की अवधि के दौरान भारत को हर महीने$2बिलियन से $2.5 बिलियन प्राप्त होने की संभावना है। कुल मिलाकर, यह उमीद की जाती है कि समावेशन के कारण भारत मे$20 बिलियन से $25 बिलियन का प्रवाह आएगा | ब्रांड समावेशन का क्या प्रभाव होगा ? इससे न केवल जोखिम प्रीमियम कम होगा, बल्कि भारत को अपने राजकोषीय और चालू खाता घाटे (सीएडी) को वित्तपोषित करनेमे भी मदद मिलेगी, साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक; केंद्र सरकार दारा अपनी राजकोषीय आवश्यकताओं को पूरा करने केलिए जारी किए गए ऋण उपकरण) की तरलता और स्वामित्व आधार को बढ़ाने स्वामित्व मे भी मदद मिलेगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिचरेटिंग्स ने कहा कि जेपी मॉर्गन दारा प्रबंधित प्रमुख उभरते-बाजार बांड इंडेक्स मे कुछ भारतीय सॉवरेन बांड को शामिल करने सेभारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निवेशक आधार के विविधीकरण का समर्थन होगा। क्या अधिक प्रवाह आरबीआई के लिए चिंता का विषय होगा? जब कि अधिक प्रवाह रपये को बढ़ावा देगा, मुद्रास्फीति दबाव मेआने की संभावना है। जब आरबीआई बाजार से डॉलर निकालेगा,तो उसे उतनी ही रकम रपये मे जारी करनी होगी, जिससे मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ेगा | निष्कर्ष :- जेपी मॉर्गन के जीबीआई-ईएम मे भारत का प्रवेश देश के वित्तीय बाजारो के लिए एक मह्त्वपूर्ण विकास को दर्शाता है, जो निवेश मेवृद्धि और भारतीय सरकारी बांडो के लिए संभावित रूप से अधिक स्थिरता का संकेत देता है। स्रोत :- बिजनेस स्टैंडर्ड द इंडियन एक्सप्रेस रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा विधिक संदर्भ के लिए एक व्यापक ऍप्लिकेशन- संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया।संजान ऐप को आरपीएफ की तकनीकी टीम ने डिजाइन और विकसित कि या गया है, जि ससेतीन नए आपराधिक अधिनियमो-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)- 2023 और भारतीय साक अधिनियमभारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)- 2023 और भारतीय साक अधिनियम(बीएसए)- 2023 पर गहन जानकारी प्रदान की जा सके । संज्ञान ऐप का उदेश :- संज्ञान ऐप की मुख्य विशेषताएं :- कर्मियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) – 2023’ पर शाखा भी ई-बुक और प्रिंट दोनों प्रारूपों में जारी की गई, जो आरपीएफ संचालन में अधिनियम के व्यावहारिक अनुप्रयोग को रेखांकित करती है। इस प्रकार, यह मोबाइल ऐप और ब्रोशर आरपीएफ द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी की पारदर्शिता, पहुंच और प्रसार को प्रदर्शित करता है। संजन ऐप कानूनी संसाधनों की पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही परिचालन दक्षता के लिए संयंत्रों की शक्ति का लाभ उठाने के लिए आरपीएफ के दृष्टिकोण का प्रमाण है। सोत:- इकोनॉमिक टाइम,पीआईबी
Successful test of ‘ABHYAS’ by DRDO
The Defence Research and Development Organisation (DRDO) has successfully completed six consecutive developmental tests of High Speed Expendable Aerial Target (HEAT) ‘Abhyas’ with advanced booster configuration from the Integrated Test Range (ITR) at Chandipur, Odisha. During the test, various mission objectives covering safe separation of booster, launcher clearance and stability performance were successfully accomplished. It operates with advanced technologies such as enhanced radar cross section, visual and infrared enhancement systems. About Abhyas:- ‘Abhyas’ has been designed by DRDO’s Aeronautical Development Establishment (ADE), Bengaluru. It provides a realistic risk handling scenario for weapon systems. This indigenous system is designed for autonomous flight with the help of an auto pilot, aircraft integration, pre-flight checks and laptop-based ground control system for autonomous flight. It also has a facility to record data during flight for post-flight analysis. The booster has been designed by Advanced Systems Laboratory and Navigation Systems Research Centre Imarat. Aeronautical Development Establishment (ADE) ADE is a premier aeronautical systems design house engaged in development of state-of-the- art unmanned aerial vehicles and aeronautical systems and technology requirements for the Indian Armed Forces. About DRDO:- Source-PIB, Dainik Jagran. 2. Indian Govt Bonds Now Part Of JP Morgan’s Bond Index On Friday, India officially became part of JP Morgan’s Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM). This inclusion will begin with a one-per-cent weight being transferred initially. This weight will increase by one percentage point each month until it reaches a cap of 10 per cent by March 31, 2025. As a result, India will join the ranks of China, Indonesia, and Mexico, each with a maximum cap of 10 per cent in the JP Morgan Global Bond Index – Emerging Market Global Diversified Index. What is the JP Morgan Emerging Market Index? The JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI), created in the early 1990s, is the most widely referenced index for emerging market bonds. It began with the issuance of the first Brady bond and has since expanded to include the Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) and the Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI). How many Indian Government Bonds are eligible for inclusion? JP Morgan said there are 23 IGBs that meet the index eligibility criteria, with a combined notional value of approximately Rs 27 lakh crore or $330 billion. What is the amount of flows that can come to India? According to estimates by some econo-mists, India is likely to receive $2 billion to $2.5 billion every month during the 10-month period starting June 28. Overall, it is expected that $20 billion to $25 billion of flows would come into India due to the inclusion. What would be the impact of the bond inclusion? It will not only result in lower risk premia, but will also help India to finance its fiscal and current account deficit (CAD), as well as enhance the liquidity and ownership base of government securities (G-secs; debt instruments issued by the central government to meet its fiscal needs). Global rating agency Fitch Ratings said that the inclusion of certain Indian sovereign bonds in key emerging-market bond indexes managed by JP Morgan will support a diversification of the investor base for Indian government securities. Will higher inflows be a concern for RBI? While higher inflows will boost the rupee, inflation is likely to come under pressure. When the RBI mops up dollars from the market, it will have to release an equivalent amount in rupees, putting pressure on inflation. Conclusion:- India’s entry into JP Morgan’s GBI-EM marks a significant development for the country’s financial markets, heralding increased investment and potentially greater stability for Indian government bonds. Source:–Business standard,The Indian Express 3. Railway Protection Force (RPF)’S Sangyana App Railway Protection Force (RPF) launched Sangyana App, a comprehensive application for legal reference. Sangyana App has been designed and developed by the technical team of RPF to provide in- depth information on three new Criminal Acts: the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) 2023. Key Features of Sangyaan App: Possession) Act, 1966 and RPF Rules, 1987. This comprehensive database ensures that users have access to all critical legal information relevant to railway protection at fingertips. Railway Protection Force also released a ‘Handbook on Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023’ in both e-book and print formats. This handbook addresses the practical application of the Act in the Force’s operations. The mobile app and the handbook reflect the commitment of RPF to transparency, accessibility and the dissemination of crucial legal information. The Sangyaan app represents a significant step forward in legal resource accessibility and is a testament to the RPF’s commitment to leveraging technology for operational excellence.
